जम्मू-कश्मीर कैबिनेट ने सर्वसम्मति से पारित किया राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव

जम्मू और कश्मीर की कैबिनेट ने गुरुवार, 17 अक्टूबर को अपनी पहली बैठक में सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पास किया गया।

राज्य की अनूठी पहचान और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया जा चुका है और नई सरकार की नीति के तहत राज्य की अनूठी पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रमुख उद्देश्य होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जल्द ही इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए दिल्ली का दौरा करेंगे।

विधानसभा सत्र की तैयारी

कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि 4 नवंबर, 2024 को श्रीनगर में विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। इस संदर्भ में उपराज्यपाल को विधानसभा सत्र बुलाने और इसे संबोधित करने की सलाह दी गई है। कैबिनेट ने उपराज्यपाल के पहले सत्र के प्रारंभिक संबोधन के मसौदे पर विचार करने का निर्णय लिया है।

मबारिक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की सिफारिश

कैबिनेट ने उपराज्यपाल से मबारिक गुल को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की सिफारिश की, जो 21 अक्टूबर, 2024 को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद, स्पीकर के चुनाव तक मबारिक गुल को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया है।

इस प्रस्ताव के साथ, जम्मू और कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जो राज्य की राजनीति में नई दिशा तय करेगा।